नेपालमा डिजिटल कारोबार र अनलाइन सेवाहरूको विस्तारसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले नयाँ 'साइबर सुरक्षा मापदण्ड तथा निर्देशिका २०८३' लागू गरेको छ।
निर्देशिका अनुसार नेपालका सबै 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंकहरू, वालेट कम्पनीहरू र महत्त्वपूर्ण सरकारी डाटा सेन्टरहरूले २४ घण्टा नै एआई-सञ्चालित सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर (SOC) सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि संदिग्ध गतिविधिको सूचना १० मिनेटभित्र राष्ट्रिय कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (CERT) लाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रका महानिर्देशकका अनुसार प्रयोगकर्ताको गोप्य वित्तीय विवरण, बायोमेट्रिक डाटा र नागरिक विवरण विदेशी सर्भरमा भण्डारण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। डाटाको सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) सुनिश्चित गर्न नेपालभित्रै सुरक्षित क्लाउड डाटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्नेछ।
यस कदमले पछिल्लो समय देखिएका बैंक कार्ड क्लोनिङ, ओटीपी ठगी र सामाजिक सञ्जाल हकिङका घटनाहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने विश्वास गरिएको छ।
