संघीय संसद्को दुवै सदनबाट नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। यस विधेयकले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी ढोका पूर्ण रूपमा खोलेको छ।
त्यस्तै, बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा स्वघोषणा गरी आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्थालाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त र सम्मानजनक बनाइएको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हुने विभिन्न कठिनाइहरूलाई यस कानुनले स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ।
गृहमन्त्रीले विधेयक पारित भएपछि बोल्दै यो कानुनले लाखौं अनागरिक नेपाली युवा तथा प्रवासी नेपालीहरूलाई राज्यसँग जोड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले यस निर्णयलाई राष्ट्रिय एकता र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक भनी स्वागत गरेका छन्।
