नेपालको निजी क्षेत्रले बजारमा देखिएको उपभोग्य मन्दी र उच्च ब्याजदरका कारण व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्न गम्भीर चुनौती खडा भएको बताएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकको आधार दर (Base Rate) र प्रिमियम घटाएर कर्जा ब्याजदर एकल अंक (Single Digit) मा सीमित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
विशेष गरी साना तथा मझौला (SME) व्यापारीहरूले सटर भाडा, अत्यधिक कर अडिट, र बजारमा उधारो नउठ्ने समस्याका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको दुःखेसो पोखेका छन्। 'खुला सिमानाबाट भित्रिने अवैध सामानका कारण कर तिरेर कानुनी व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू सधैँ मारमा परेका छन्,' न्युरोडका एक व्यवसायीले बताए।
व्यवसायीहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल र उधारो असुली ऐन (Credit Recovery Act) तत्काल जारी गर्न सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन्।
