नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रै पुँजीगत (विकास) बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत खर्च गरिसक्न सबै विकासे मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले संयुक्त रूपमा यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन्।
विगत वर्षहरूमा असार मसान्तमा मात्र बजेट खर्च गर्ने विकृति अन्त्य गर्न पहिलो चौमासिकदेखि नै टेन्डर प्रक्रिया र साइट क्लियरेन्स सकिसक्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ। मुआब्जा विवाद, वन क्षेत्रको रुख कटान अनुमति र स्थानीय अवरोध ३० दिनभित्र अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी टुंगो लगाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका २५ आयोजनाहरूको प्रगति अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको छ। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र काम ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत कालोसूचीमा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
