नेपालभरिका ३४ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू हुबहु समावेश गर्न माग गरेका छन्। राहत शिक्षक, विशेष शिक्षा, बालविकास (ECD) सहजकर्ता तथा अस्थायी शिक्षकहरूको उचित समायोजनबिना शैक्षिक गुणस्तर सम्भव नहुने शिक्षकहरूको भनाइ छ।
शिक्षकहरूले स्थानीय तहबाट हुने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने सरुवा र कारबाहीबाट सुरक्षा पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रादेशिक समन्वय संयन्त्रमार्फत पारदर्शी सरुवा प्रणाली कायम हुनुपर्ने र निजामति कर्मचारीसरहको मर्यादाक्रम र उपचार सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
अनलाइन आवाजसँग कुरा गर्दै शिक्षक नेताहरूले भने, 'हामी कक्षाकोठा छाडेर आन्दोलनमा जान चाहँदैनौँ, तर सरकारले पटक-पटक गरेका लिखित सम्झौताहरू ऐनमा नसमेटिए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।'
