नेपालका प्रमुख ट्रेड युनियनहरू, पेसागत महासंघहरू तथा नागरिक संघ-संगठनहरूले अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आबद्ध गराउन सरकार र रोजगारदातालाई संयुक्त चेतावनी दिएका छन्। श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ समेत कतिपय प्रतिष्ठानहरूले नदिएको भन्दै अनुगमन कडा बनाउन माग गरिएको छ।
निर्माण, यातायात, होटल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी संगठनहरूले श्रम शोषण, असुरक्षित कार्यथलो र समयमा पारिश्रमिक नपाउने समस्या अझै कायमै रहेको बताएका छन्। 'श्रमिकको पसिनाको मूल्य नदिने र सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) को अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रयास हामीलाई स्वीकार्य छैन,' संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) का प्रतिनिधिले बताए।
अनलाइन आवाजसँगको संवादमा गैरसरकारी संस्था महासंघ (NFN) र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुशासन, सामाजिक न्याय र विपन्न समुदायको सशक्तीकरणका लागि नागरिक संस्थाहरूमाथि अनावश्यक कानुनी अंकुश लगाउन नहुने धारणा राखेका छन्।
