नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता केवल राजनीतिक कोटामा मात्र सीमित नरही आज सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य इन्जिन बन्न थालेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका हजारौँ महिलाहरूले घरेलु उद्योग, च्याउ खेती, ढाका बुनाइ र डिजिटल बजारमार्फत आर्थिक स्वावलम्बन हासिल गरेका छन्।
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका महिलाहरूले घरायसी हिंसा, अंश मुद्दा र सामाजिक कुरीति न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेका छन्। तर अझै पनि प्रमुख पद (मेयर/अध्यक्ष) र विकास बजेट विनियोजनको निर्णायक तहमा पुरुष सहकर्मीहरूको प्रभुत्व रहने गरेको गुनासो जनप्रतिनिधि महिलाहरूको छ।
अनलाइन आवाजको महिला मञ्चमा उद्यमी महिलाहरूले सहुलियतपूर्ण बिनाधितो महिला उद्यम कर्जा, सीपमूलक आधुनिक तालिम र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि विशेष 'महिला कोसेली घर' निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
